मुखिया संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार की बहन का देहांत, शोक की लहर

साल 2025 के विदा होते ही 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल भुगतान से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालेंगे। सरकार और नियामकों का कहना है कि नए नियमों से वित्तीय व्यवस्था अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी, लेकिन लापरवाही बरतने वालों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत

नए साल से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। इससे करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।

हर हफ्ते अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर

अब CIBIL समेत अन्य क्रेडिट ब्यूरो हर महीने की बजाय साप्ताहिक आधार पर क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे। EMI में देरी का असर तुरंत दिखेगा, वहीं समय पर भुगतान करने वालों को लोन लेने में आसानी होगी।

पैन–आधार लिंक नहीं तो पैन होगा निष्क्रिय

31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं कराने वालों का पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे निवेश, बैंकिंग और टैक्स रिफंड जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी और जुर्माना भी लग सकता है।

UPI और डिजिटल भुगतान होंगे ज्यादा सुरक्षित

डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए गूगल पे, फोन पे और अन्य UPI ऐप्स में सख्त KYC नियम लागू होंगे। सिम बाइंडिंग और मोबाइल वेरिफिकेशन से सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा।

किसानों के लिए नए प्रावधान

पीएम-किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए अब किसानों को यूनिक आईडी अनिवार्य होगी। इसके अलावा नए फसल बीमा नियमों में जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

आयकर में बदलाव, नया ITR फॉर्म

सरकार नए इनकम टैक्स कानून की दिशा में आगे बढ़ रही है। 1 जनवरी से करदाताओं को प्री-फिल्ड ITR फॉर्म मिलेंगे, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो सकेगी।

इन सभी बदलावों के चलते नए साल में सैलरी, लोन, टैक्स, डिजिटल भुगतान और किसान योजनाओं से जुड़े मामलों में लोगों को सतर्क और अपडेट रहने की जरूरत होगी।