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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वन विभाग के कुछ सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास और सुविधाएं खाली नहीं करने के आरोपों पर तत्काल संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

झारखंड राबता हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मतलूब इमाम ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि वन विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीर और अनुशासनहीनता का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की थी।

हाजी मतलूब इमाम के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे रिट्वीट किया और लिखा कि मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसकी सूचना दी जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन विभाग में इस मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।